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October 25, 2022

हरियाणा सरकार ने आम जनता तक पहुंच बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार कदम उठाया है। सरकार ने मंगलवार को हरियाणा सिविल सचिवालय और चंडीगढ़ सहित पंचकुला के सभी प्रधान कार्यालयों में ‘नो मीटिंग डे’ घोषित किया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि राज्य में सचिवालय और प्रधान कार्यालयों के अधिकारियों तक जनता और निर्वाचित प्रतिनिधियों की पहुंच आसान हो सके। विभिन्न स्तरों पर लगातार बैठकें होने के कारण अधिकारियों को राज्य के जनता और निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलने के लिए मुश्किल से समय मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों और सरकार के बीच कम्युनिकेशन गैप होता है। इसके अलावा अधिकारियों तक यह सूचना सही रूप से नहीं पहुंच पाती थी की जमीनी स्तर पर लोगों के साथ क्या हो रहा है।लोगों के बीच रहेंगे अधिकारीअब मंगलवार को बैठक का दिन नहीं होने के कारण जनप्रतिनिधि संबंधित अधिकारियों के पास जनता से सीधे जुड़ने के लिए पर्याप्त समय रहेगा। इससे लोगों की शिकायतों, चिंताओं और जरूरतों को समझने के लिए बेहतर ढंग से संवाद हो सकेगा और संबंधित समस्या को प्रभावी ढंग से निपटारा भी किया जा सकेगा। एक अन्य ऐतिहासिक आदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी विभागों के प्रमुखों को हर सप्ताह का एक पूरा दिन क्षेत्र में बिताने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को सिस्टम के कामकाज की निगरानी करने और क्षेत्र के जमीनी मुद्दों को समझने के लिए अधिकारी फील्ड पर रहेंगे।हरियाणा सरकार समय-समय पर अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए चर्चा में बनी रहती है। हाल ही में घोषित किए गए ‘नो मीटिंग डे’ चर्चाओं में बना हुआ है तो आइए जानते हैं हरियाणा सरकार के कुछ अहम फैसलों को जिनकी बहुतायत चर्चा होने के साथ-साथ समाज पर व्यापक प्रभाव भी पड़ा है…ऑटोमोबाइल हब बन रहा हरियाणाहरियाणा में मारुति सुजुकी का तीसरा संयंत्र, सोनीपत के खरखोदा में स्थापित किया जा रहा है, जो राज्य के साथ-साथ क्षेत्र की समृद्धि में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। कंपनी के वर्तमान में गुरुग्राम और मानेसर राज्य में दो संयंत्र हैं। 2019 से अब तक, राज्य में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। वर्तमान में भारत में बनी कारों का लगभग 50 प्रतिशत हरियाणा में उत्पादित किया जाता है। सरकार के कुशल नीतियों और गुणवत्ता की उपलब्धता पर जोर देने के कारण आज के समय में उत्खनन संबंधित आंकड़ा 80 प्रतिशत और मोटरसाइकिलों के लिए 60 प्रतिशत पहुंच गया है।मूल्य वर्धन कर में 50% की छूटबढ़ते प्रदूषण स्तर से निपटने के लिए एक और ऐतिहासिक निर्णय में, जो विशेष रूप से दिवाली के बाद खतरनाक रूप से उच्च हो जाता है, हरियाणा सरकार ने राज्य में औद्योगिक इकाइयों को मूल्य वर्धन कर (वैट) में 50% छूट देने का निर्णय लिया है जो आवश्यक डीजल जनरेटर को प्रतिस्थापित करेगा। अपनी ऊर्जा आवश्यकता को प्राकृतिक गैस से पूरा करने के लिए तैयार हैं। यह योजना एमएसएमई सहित पूरे उद्योगों पर लागू होगी और इसकी अधिसूचना की तारीख से 2 साल के लिए प्रभावी होगी।EV निर्माण कंपनियों को प्रोत्साहनसरकार ने हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2022 के तहत विभिन्न मदों के तहत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कंपनियों को प्रतिवर्ष 164.66 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने को भी मंजूरी दी। ईवी नीति का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, बनाना है। हरियाणा एक ईवी विनिर्माण केंद्र ईवी क्षेत्र में कौशल विकास सुनिश्चित करता है, ईवी वाहनों को बढ़ावा देता है, ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचा प्रदान करता है और ईवी प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में विशेष रूप से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल से चलने वाले जनरेटर सेटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब जो उद्योग सीएनजी, पीएनजी से अपनी ऊर्जा की जरूरत पूरी करेंगे, उन्हें वैट में 50 फीसदी की छूट मिलेगी।

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